आम बजट – 2015-16 – इनसाइड कवरेज

 वित्त मंत्री अरूण जेटली पेश कर रहे हैं आम बजट 2015-16  . बजट के मुख्य अंश :

  • जन धन योजना से वित्तीय समावेशन सुनिश्चितः वित्त मंत्री
  • स्वच्छ भारत के तहत 50 लाख शौचालय बनेः वित्त मंत्री
  • महंगाई पर काबू पाना हमारी बड़ी उपलब्धिः वित्त मंत्री
  • राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गयाः वित्त मंत्री
  • जीडीपी 7.4 फीसदी होने की उम्मीदः वित्त मंत्री
  • भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ी हैः वित्त मंत्री  
  • चालू खाता घाटा 1.3 फीसदी से कम रहने की संभावनाः वित्त मंत्री
  • प्रत्येक परिवार से 1 सदस्य को मिले रोजगारः वित्त मंत्री
  •  हर बच्चे के लिए 5 किमी के भीतर एक सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल होः वित्त मंत्री
  • भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाया जाएगाः वित्त मंत्री
  • मेक इन इंडिया का उद्देश्य उत्पादन व निर्यात बढ़ानाः वित्त मंत्री
  • हमारे सामने पांच चुनौतियांः वित्त मंत्री
  •  मेक इन इंडिया से रोजगार बढ़ेंगेः वित्त मंत्री
  • राजस्व का 62 फीसदी तक राज्यों कोः वित्त मंत्री  
  • वित्तीय घाटे को 4.1 फीसदी तक सीमित रखेंगेः वित्त मंत्री
  • अगले 3 वर्ष में वित्तीय घाटे को 3 फीसदी से नीचे लाना लक्ष्यः वित्त मंत्री
  • ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ के द्वारा उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्यः वित्त मंत्री 
  • केंद्र मनरेगा को जारी रखेगाः वित्त मंत्री
  • मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रुपये का आरंभिक आवंटनः वित्त मंत्री
  • नई सूक्ष्म इकाईयों के लिए MUDRA नामक विकास बैंकः वित्त मंत्री
  • जन धन के लिए 1,54,000 डाकघरों के नेटवर्क का होगा उपयोगःवित्त मंत्री
  • नई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शीघ्र शुरू होगीः वित्त मंत्री
  • 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमाः वित्त मंत्री
  • भागीदारी पर आधारित होगी अटल पेंशन योजनाः वित्त मंत्री
  • पीपीएफ में 3,000 करोड़, ईपीएफ में 6,000 करोड़ रुपये बिना दावे की राशिः वित्त मंत्री
  • वरिष्ठ नागरिकों (बीपीएल) के लिए शारीरिक सहायता यंत्रः वित्त मंत्री
  • एसटी, एससी महिलाओं के कल्याण के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाः वित्त मंत्री
  • अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल योजनाः वित्त मंत्री
  • अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 3,738 करोड़ का आवंटनः वित्त मंत्री  
  • राष्ट्रीय निवेश और असंरचना निधि स्थापित करने का प्रस्तावः वित्त मंत्री
  • अवसंरचना विकास में पीपीपी मॉडल को मजबूत करनाः वित्त मंत्री
  • नवोन्मेश मिशन के लिए 150 करोड़ रुपये की आरंभिक राशिः वित्त मंत्री 
  • निजी क्षेत्र के पत्तनों के प्रोत्साहन के उपायः वित्त मंत्री
  • ई-बिज पोर्टल लांच कियाः वित्त मंत्री
  • 5 नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्तावः वित्त मंत्री
  • मनरेगा के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन बढ़ाने का होगा प्रयासः वित्त मंत्री
  • वायदा बाजार आयोग के सेबी में विलय का प्रस्तावः वित्त मंत्री
  • प्रतिस्पर्धी प्रत्यक्ष कर प्रणाली का प्रस्तावः वित्त मंत्री
  • स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम जारी की जाएगीः वित्त मंत्री
  • कालाधन रोकने के लिए नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने पर जोरः वित्त मंत्री
  • विदेशी निवेश के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उपायः वित्त मंत्री
  • महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार वचनबद्धः वित्त मंत्री
  • निर्भया कोष में अतिरिक्त 1000 करोड़ मुहैया कराने का निर्णयः वित्त मंत्री
  • विश्व धरोहर स्थलों पर बेहतर सुविधाओं का होगा विकासः वित्त मंत्री
  • 150 देशों के पर्यटकों के लिए आगमन पर वीजा सुविधाः वित्त मंत्री  
  • स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम में बेहतर तालमेल की जरूरतः वित्त मंत्री
  • दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 1500 करोड़ः वित्त मंत्री
  • छात्रवृत्ति योजनाओं की निगरानी के लिए वित्तीय सहायता प्राधिकरणः वित्त मंत्री
  • कर्नाटक में आईआईटी की स्थापना का प्रस्तावः वित्त मंत्री
  • अमृतसर में बागबानी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्तावः वित्त मंत्री
  • नागालैंड तथा ओडिशा में विज्ञान तथा शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्तावः वित्त मंत्री
  • राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क कार्यक्रम को औऱ बढ़ानाः वित्त मंत्री
  • सरकारी क्षेत्र के बैंकिग प्रशासन में सुधार के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरोः वित्त मंत्री
  • बिहार और पश्चिमी बंगाल को विशेष सहायता देने का प्रस्तावः वित्त मंत्री
  • स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 33,152 करोड़ रुपये का आवंटनः वित्त मंत्री
  • जल संसाधन एवं नमामि गंगे के लिए 4,173 करोड़ः वित्त मंत्री
  • रक्षा क्षेत्र के लिए 2,46,727 करोड़ का बजटीय आवंटनः वित्त मंत्री
  • देश में विभिन्न न्यायालयों में वाणिज्यिक विवादों के लिए अलग प्रभागः वित्त मंत्री  
  • अगले वर्ष से जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न मोर्चों पर प्रयासः वित्त मंत्री
  • कॉर्पोरेट कर अगले चार वर्षों में घटाकर 30 से 25 फीसदी करने का प्रस्तावः वित्त मंत्री
  •  व्यक्तिगत आयकर की दर में कोई परिवर्तन नहींः वित्त मंत्री
  • मेक इन इंडिया के जरिए रोजगार सृजनः वित्त मंत्री
  • काले धन के सृजन पर रोक और इसे छिपाने के कृत्य पर होगी कार्रवाईः वित्त मंत्री 
  • काला धन संबंधी सूचना छिपाने पर 10 साल तक की जेल हो सकती हैः वित्त मंत्री
  •  घरेलू कालाधन पर रोक के लिए बेनामी लेन देन(निषेध) विधेयक होगाः वित्त मंत्री
  • इस कानून के तहत बेनामी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और सजा भी होगीः वित्त मंत्री
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सौ – डीडी न्यूज़

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